बालेन शाहको प्रधानमन्त्रीत्व र ‘ग्रेटर नेपाल’को सपना: ऐतिहासिक सत्य, सुगौली सन्धि र वास्तविक चुनौतीहरू (एक तथ्यपूर्ण विश्लेषणसहितको लेख – प्रमाणसहित)
नेपालको राजनीतिमा नयाँ युग सुरु भएको छ। २०८२ सालको आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारी मतले जित हासिल गरेपछि बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) प्रधानमन्त्री पदको लागि तयार भएका छन्। उनी आगामी २७ मार्च २०२६ मा औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा (२०७९–२०८२) उनले कार्यालयमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा झुन्ड्याएका थिए। यो नक्साले १८१६ को सुगौली सन्धिपूर्वको नेपाल देखाउँछ – जसमा अहिले भारतमा पर्ने कुमाऊँ, गढवाल, दार्जिलिङ, सिलिगुडी, बिहार र उत्तर प्रदेशका केही भाग समेटिएका छन्। यो कदम भारतको नयाँ संसद् भवनमा ‘अखण्ड भारत’को म्यूरल राखिएकोमा प्रतिक्रिया स्वरूप थियो।
‘ग्रेटर नेपाल’ भनेको के हो?
ग्रेटर नेपाल भनेको १७९१ देखि १८१६ सम्मको नेपालको विस्तारित सीमालाई बुझिन्छ। प्रिथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले एकीकरण गर्दा नेपालको सीमा पश्चिममा सतलज नदी, पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको थियो। तर १८१४–१६ को अंग्रेज-नेपाल युद्ध (एङ्लो-नेपाली वा गुरखा युद्ध) पछि सुगौली सन्धि भयो र नेपालले ठूलो भूभाग गुमायो।
सुगौली सन्धि (१८१५/१८१६) के थियो र यसले नेपाललाई किन बाँध्छ?
सन्धि २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौलीमा हस्ताक्षर भयो र ४ मार्च १८१६ मा नेपालले अनुमोदन गर्यो। मुख्य दस्तावेजका केही महत्वपूर्ण धारा:
- धारा ३: नेपालले काली नदीदेखि मेची नदीसम्मका तराई भूभाग (कालीदेखि राप्तीसम्म र राप्तीदेखि गण्डकसम्म) ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीलाई स्थायी रूपमा सुम्पियो।
- धारा ५: “The Rajah of Nipal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali...” अर्थात् काली नदी पश्चिमका सबै भूभागमा नेपालको कुनै दाबी छैन र कहिल्यै हुनेछैन।
- धारा ६: सिक्किमसँगको सीमा पनि ब्रिटिश मध्यस्थतामा निर्धारण।
यो सन्धि ‘in perpetuity’ (स्थायी) थियो। ब्रिटिश कालका १८१६, १८१९, १८३०, १८७९ आदि नक्साहरूमा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवाद
नेपालको दाबी: सन्धिअनुसार काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा (३०.४१८६५८°N, ८०.५६७७४५°E) हो। त्यसैले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा (३७० वर्ग किलोमिटर) नेपालकै हो। २०२० मा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर यी क्षेत्र समावेश गर्यो। भारतको दाबी: काली नदीको मुहान लिपुलेक हो र कालापानी १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि उसको नियन्त्रणमा छ। ऐतिहासिक प्रमाण: ब्रिटिश सर्भे नक्सा (१८१६–१८८०) ले लिम्पियाधुरालाई मुहान देखाएका छन्। तर व्यवहारमा भारतले नियन्त्रण गरेको छ।
बालेन शाहले ‘ग्रेटर नेपाल’ फिर्ता ल्याउन सक्छन्?
वास्तविकता यो हो –
पूर्ण ग्रेटर नेपाल (कुमाऊँ, गढवाल, बिहारका भाग आदि) फिर्ता ल्याउने सम्भावना शून्यप्रायः छ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन: सुगौली सन्धि वैध र स्थायी छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरअनुसार सन्धि तोड्न सकिँदैन।
२. भूराजनीति: भारतसँग नेपालको व्यापार, ऊर्जा, रेमिट्यान्स सबै निर्भर छन्। युद्ध वा एकपक्षीय दाबी असम्भव।
३. संवैधानिक सीमा: नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण कूटनीति मात्र अनुमति दिन्छ।
तर
लिम्पियाधुरा-कालापानी जस्ता सीमित विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक प्रयास सम्भव छ। बालेनले मेयर हुँदा गरेको नक्सा ‘स्टन्ट’ होइन, राष्ट्रियताको प्रतीक थियो। अब प्रधानमन्त्री भएपछि उनीले दुई देशबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र (जस्तै १९९८ को संयुक्त प्राविधिक समिति) लाई पुनः सक्रिय बनाउन सक्छन्। तर सफलता भारतको सहमतिमा मात्र निर्भर छ।
बालेन शाहका लागि मुख्य चुनौतीहरू (भूभागसँग सम्बन्धित)
- कूटनीतिक दबाब: भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दाबी गर्नु।
- आन्तरिक एकता: सबै राजनीतिक दल र जनतालाई एकजुट बनाउनु।
- अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन: चीन, अमेरिका, युरोपेली संघसँग सहयोग खोज्नु (तर चीन-भारत त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम राख्नु)।
- आर्थिक प्रभाव: भारतले नाकाबन्दी वा व्यापार प्रतिबन्ध लगाएमा नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ।
- युवा अपेक्षा: बालेनलाई जिताएका युवा पुस्ताले तत्काल परिणाम खोज्नेछन्।
निष्कर्ष
बालेन शाहको ‘ग्रेटर नेपाल’को सपना राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक हो। तर यो सपना पूरा गर्न ऐतिहासिक दस्तावेज (सुगौली सन्धिका धारा ३ र ५), ब्रिटिश नक्सा र कूटनीतिक बुद्धिमत्ताको आवश्यकता छ। पूर्ण फिर्ता असम्भव छ, तर लिम्पियाधुरा जस्ता विवादित भूभागमा न्यायपूर्ण समाधान खोज्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेनले अब ‘स्टन्ट’ होइन, ‘रणनीति’ अपनाउनुपर्नेछ – शान्तिपूर्ण कूटनीति, तथ्यप्रमाण र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै।
नेपालको भूभाग रक्षाको लागि इतिहास साक्षी छ। अब भविष्यको नेतृत्वले प्रमाणसहित कदम चाल्नुपर्छ।
सन्दर्भ र प्रमाण स्रोत:
- सुगौली सन्धिको पूर्ण पाठ (१८१५/१८१६)
- ब्रिटिश सर्भे नक्सा (१८१६–१८८०)
- नेपाल सरकारको २०२० को नयाँ नक्सा
- बालेन शाहको मेयर कार्यकाल (२०२३) को घटना
यो लेख तथ्यमा आधारित छ। राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नु राम्रो हो, तर यथार्थसँग टाढा जानु हुँदैन। बालेन शाहको नेतृत्वले नेपाललाई कुन दिशा दिन्छ – समयले देखाउने छ। जय नेपाल!